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राष्ट्रीय महिला आयोग को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम,
1990 (1990 का अधिनियम सं.20) के निबंधनों के अनुसार एक कानूनी निकाय के रूप में,
महिलाओं को उपलब्ध संवैधानिक और विधिक रक्षापायों की ओर आगे समीक्षा करने,
ऐसे उद्देश्यों को प्राप्त करने में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए उपचारी
विधायी उपायों की सिफारिश करने,
शिकायतों के अनुतोष को सुकर बनाने और महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत
विषयों पर सरकार को सलाह देने के लिए,
स्थापित किया गया है। आयोग,
कार्यशालाएं/परामर्श भी आयोजित करता है,
विशेषज्ञ समितियों का गठन करता है,
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अध्ययन संचालित/सिफारिश करता है,
जेंडर जागरूकता के लिए कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करता है और मादा भ्रूण हत्या,
महिलाओं के विरूद्ध समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार अभियान चलाता है।
2. राष्ट्रीय
महिला आयोग ने,
महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर प्रभावी रूप से व्यावहारिक ज्ञान/जानकारी का प्रसार
और प्रशिक्षित जनशक्ति का समूह तैयार करने की दृष्टि से राष्ट्रीय महिला आयोग में,
तुरंत प्रभाव से प्रशिक्षु (इंटर्न) नियुक्त करने का विनिश्चय किया है। तद्नुसार,
यह विनिश्चय किया गया है कि कलेंडर वर्ष 2019 के दौरान निम्नलिखित वर्गों के लिए
इंटर्नशिप का प्रस्ताव किया जाता है:
योजना क:
विधि के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए दो से तीन सप्ताह की अवधि के लिए
अवैतनिक इंटर्नशिप।
योजना ख:
नीचे पैरा 3 में विनिर्दिष्ट विद्यार्थियों के वर्गों के लिए 60 दिन या इससे अधिक
की अवधि के लिए मानदेय के साथ इंटर्नशिप।
पात्रता मापदंड:
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों से आवेदन पत्र स्वीकार्य
होंगे।
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख: 31 दिसंबर,
2018
3. मानदेय के
साथ,
विभिन्न वर्गों के लिए इंटर्नशिप के निबंधन और शर्तें नीचे दी गई है:
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क्रम सं.
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अर्हता |
कार्य के क्षेत्र |
मानदेय |
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1. |
3 वर्ष की एल.एल.बी. डिग्री के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी /बी.ए. एल.एल.बी./ बी.बी.ए. एल.एल.बी./ बी.एस.सी.
एल.एल.बी. पाठ्यक्रमों के तीसरे/ चौथे वर्ष के विद्यार्थी। |
(i)
शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ
(ii)
अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ
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15,000 रू प्रतिमास |
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2. |
(i) तीन वर्षीय एल.एल.बी. पाठ्यक्रम के दूसरे/तीसरे वर्ष के विद्यार्थी
(ii) बी.बी.ए. एल.एल.बी./बी.ए. एल.एल.बी. /बी.एस. एल.एल.बी. के पांचवें वर्ष के विद्यार्थी
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(i)
शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ
(ii)
अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ
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18,000 रू प्रतिमास |
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3. |
एल.एल.एम./एम.फिल/पी.एच.डी./ पी.एच.डी. विद्वान विद्यार्थी |
(i)
शिकायत और अन्वेषण प्रकोष्ठ
(ii)
अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ
|
20,000 रू प्रतिमास |
4.
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विद्यार्थी इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने
के लिए समर्थ हो सके इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग के पोर्टल पर अर्थात्
ncw.nic.in
पर आवेदनपत्र प्रोफार्मा उपलब्ध कराया गया है।
5.
ऐसे विद्यार्थी जो रा.म.आ. में इंटर्नशिप के इच्छुक हैं वे अपने आवेदनपत्र
विहित प्रोफार्मा में, यह उपदर्शित करते हुए कि वे आयोग में किस तारीख से इंटर्नशिप करना चाहते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। संस्थान के
मुखिया/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का सिफारिश पत्र भी अपलोड किया जाएगा।
यह प्रयास किया जाएगा कि विद्यार्थियों द्वारा उपदर्शित तारीख के आस-पास से ही
इंटर्नशिप आरंभ की जाए और यदि ऐसा करना संभव नहीं है तब उनको दूसरी तारीख का
प्रस्ताव किया जाएगा। प्रत्येक प्रशिक्षु द्वारा आयोग में इंटर्नशिप के प्रत्येक
दिवस पर किए गए कार्य की एक डायरी को बनाए रखना आवश्यक होगा। सभी प्रशिक्षुओं से
यह अपेक्षित होगा कि वे, उनके ज्ञान में आई कोई जानकारी/दस्तावेजों की बाबत गोपनीयता बनाए रखने के लिए, एक घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे।
6.
निम्नलिखित आधार पर प्रशिक्षुओं का चयन किया जाएगा:
योजना क: पात्रता पूरी करने की अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए पहले आओं पहले पाओं
के आधार पर।
योजना ख: 50 प्रतिशत पिछले दो वर्ष के दौरान अभिप्राप्त प्रतिशतता और 50 प्रतिशत प्रोफार्मा के भागरूप अपलोड किया गया
‘प्रयोजन का विवरण’ की गुणवत्ता के आधार पर अधिमानता दी जाएगी।
7.
राष्ट्रीय महिला आयोग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन दोनों योजनाओं के अधीन, किसी भी समय, प्रशिक्षु नियुक्त करने की अधिकतम संख्या का विनिश्चय किया जाएगा।
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